घुस खाने कर्मचारी, दु:ख पाउने दुर्गम

प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका राजु गोर्खालीलाई प्रहरीले समेत चाल नपाउने गरी सुटुक्क सुनुवाई गरी एकै दिनमा सबै प्रक्रिया पूरा गराई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिने जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश हेमराज पन्तलाई कालिकोट सरुवा गरिएको छ। नक्कली कागजातहरुलाई राम्रोसँग परीक्षण नगरी पैसाको लेनदेनको आधारमा अपराधी छुटाइएको आरोप लागेका पन्तलाई कुनै कानुनी कारबाही नगरी अघोषित सजायको रुपमा दुर्गम जिल्ला कालिकोट पुर्‍याइयो। अब कालिकोटका जनताले पन्तको ‘स्वतन्त्र’ न्याय पाउने भएका छन‌्। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, पन्त जस्ता कारबाही स्वरुप दुर्गम पठाइएका सरकारी कर्मचारीहरु पूर्वमा खोटाङ, सोलुखुम्बु , मध्यमा रामेछाप, पश्चिममा मनाङ, मुस्ताङ , मध्य पश्चिममा कर्णाली र सुदुरपस्चिममा बझाङ जस्ता जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
यस्ता कर्मचारीहरुको मनस्थिति नै कस्तो छ भने -
(१) सरकारले हामीलाई दुर्गम भेगमा काम गर्नको लागि नभै सजाय भोग्न पठाएको र

(२) जती गल्ती गरे पनि सरकारले दिन सक्ने सजाय भनेको दुर्गममा सरुवा हो । यहाँ त पठायो भने अब त पठाउने ठाउँ नै कहाँ छ र ?

हो, यही सोचाइ लिएर दुर्गम पुगेकाहरु कहिले दुई वर्ष पुग्ला भनेर दिन गन्दै बस्छन्। किनकि दुई वर्षमा त अनिवार्य सरुवा, त्यै पनि दुर्गममा बसेपछि सुगममा पठाउनु पर्ने । यो सांकेतिक कारबाही उनीहरुलाई दण्डभन्दा पुरस्कार नै भएको महसुस गरिएको छ। कति त भएको संचिती बिदा लिएर हाजिर हुन एक पटक र रवाना बुझ्न अर्को पटक पुग्छन‌्। तर त्यही बस्नेहरु भने फेरि अर्को चलखेल थाल्दछन्।

दुरदराजका जिल्लाहरुमा विकास चुहिने मात्र, चुहेको पनि हानाथापले दशतिर छचल्किने अनि उचित सुपरीवेक्षणको पनि अभाव हुने हुँदा, अनि दुर्गमको अशिक्षा र गरिबीको कारण त्यस्ता कर्मचारीहरु दुर्गम जिल्लाहरुलाई अझै उर्बर मान्छन्। तर ती जिल्लाहरु भने दिनदिनै मरुभूमि बन्दै गएका छन‌‌्। अझ सरकारी कामको सिलसिलामा १-२ दिनको बाटो धाएर आउनु पर्ने अवस्था, नकरात्मक मनस्थिति भएका कर्मचारीहरुको बाक्लो उपस्थितिले गर्दा धेरै दिन सदरमुकाम बस्नु पर्ने वा पैसा खुवाउनु पर्ने बाध्यता छ दुरदराजका बासिन्दाहरुलाई । दुर्गम क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारी पठाउदा आइपर्ने अनेक शक्तिकेन्त्रहरुको दबाब झेल्न भन्दा खराब काम गर्नेहरुलाई पठाउने प्रशासनिक सजिलोपनाले दुरदराजका बसिन्दाहरु पिल्सिएका पिल्सिएकै छन । तर तिनै क्षेत्रबाट चुनाव जितेर बनेका सांसद र मन्त्रीहरु समेत आफ्नो मान्छेलाई सुगममा ल्याउन खोज्छन र आफ्नै क्षेत्रलाई हेला गर्छन् ।

किन बन्ने दुरदराजका जनताहरुले ती नालायक कर्मचारीहरुको सजायको भागीदार ? राज्यले गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कि दुर दराजका निमुखाहरुलाई सजाय दिएको हो ? के दुर्गमका जनताहरु प्रती राज्यले गर्ने व्यबहार यही हो ? यो एउटा जटिल सवाल बनेको छ । पन्तको सरुवाले काठमाण्डौ हास्न सक्ला, तर कालिकोट रोएको खै किन कसैले नदेख्ने? त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन वा बर्खास्ती गर्ने नियम कानुन किन छैन ? अब को नयाँ नेपालको संरचनामा यो सवाल गम्भिर रुपले उठाउन पर्ने देखिएको छ । “लोकसेवा उत्तिर्ण गरेको सरकारी कर्मचारीलाई कालले बाहेक कसैले हटाउन सक्दैन” भन्ने ठट्टा के नेपालको सन्दर्भमा सधैं अमुक सत्य बनेर रहने नै हो त ?

साभार : http://www.mysansar.com/temp/833.html