बैज्ञानिक कि दिगो वन व्यवस्थापन ?

करीब एक दशक अगाडी शुरू भएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन  कार्यक्रम पटक पटक रोकिने र फुकुवा हुने क्रममा छ । साझेदारी वन हुदै सामुदायिक बनमा यो कार्यक्रम लागु हुन थाले पछि चाहि बैज्ञानिक होइन दिगो बन व्यवस्थापन चाहिन्छ भन्ने आवाज उठेको छ । बहसमा प्रवेश गर्न पहिला बैज्ञानिक वनको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने बुझ्न जरूरी छ ।

स्थानीय समुदायको बन व्यवस्थापनमा सहभागिता पछि जब वन श्रोतको अवस्था सुधारीदै गयो , बनको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने बहस चल्न थाल्यो । यो मूख्यत  दूइ कारणले महत्वपूर्ण थियो । पहिलो, वनले ओगटेको भूभागको दाजोमा यसको अर्थतन्त्रमा योगदान न्यून  । जसले गर्दा बुढा रूख राखेर के गर्ने , बरू वन मासेर बिकाशका आयोजना संचालन गरौ भन्ने थुप्रै आवाजहरू छन् । उदाहरणको लागि सरकारी तवरबाटै वन क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र, सडक वनाउने कार्यहरू प्रस्तावित र निर्माणाधिन छन् । दोश्रो, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन सगै  ग्रामिण अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह हुन थाल्यो । सार्वजनिक कामहरूमा स्वयंसेवी उपस्थिति घट्न थाल्यो भने वन प्रतिको निर्भरता पनि घट्दै गयो । वन पैदावारको माग घास र दाउराबाट काठ तिर ढल्कन थाल्यो ।  उचित व्यवस्थापनको अभावमा  आपूर्ति कम भै माग धान्नको लागि बन पैदावार आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ भने व्यवस्थापनको अभावमा ठिंग उभिएका रूखहरू भित्र भित्रै खोक्रिएर मुल्यहीन बनेका छन् । यसले बन क्षेत्र कतै अनुत्पादक त होइन भन्ने प्रश्न उब्जायो र वनको औचित्यता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो ।

यि अवस्थाहरूले  तमाम बन प्राविधिकहरुको मनमा आफ्नै लागि अर्को प्रश्न उब्जाएको थियो – के साच्चै वनलाइ श्रोतको रूपमा उपयोग गर्न सकेका छौ त? के अहिले भै रहेको बन ब्यबस्थापनले स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आशातित योगदान पुर्याइरहेको छ त ? बन विज्ञानका बिध्यार्थिहरुले पढेको पहिलो पाठ भनेको  “बन श्रोत” नबिकरणीय प्राकृतिक श्रोत हो । नबिकरणीयको अर्थ यसको प्रयोग भएपछी पुनरुत्पादन हुनु हो  । यसकारण बन श्रोत प्रयोग गरे पछी नासिएर जादैन, यो त उचीत संरक्षण र सम्बर्दन पाएमा अझ जिबन्त भएर फैलिदै जान्छ । बन प्राबिधिकहरुलाइ सिकाइएको त्यहि थियो श्रोत तेती बेला सम्म श्रोत हुदैन जब सम्म यसले  मानब समाजको कल्याणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्दैन  । हाम्रो बनलाई बन श्रोत बनाउने वा वनबाट राष्ट्रिय समृद्दिलाइ  योगदान पुर्याउनको निर्बिकल्प उपाय थियो – बनको व्यवस्थापन ।

 

के हो दिगो बन व्यवस्थापन ?

दिगो बन व्यवस्थापनलाइ दिगो विकाशको अवधारणा सगै जोडेर परिभाषित गर्ने गरिएको छ । यसले वन व्यवस्थापन गर्दा सामाजिक, आर्थिक  र वातावरणिय पक्षलाइ सन्तुलन कायम गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । दीगो विकाश आफैमा एक प्रकृया हो । यसैले दिगोपना प्राप्त गर्ने क्रममा कहिले कुनै पक्ष हावि त कहिले कुनै पक्ष हावी हुन्छ । कहिले आर्थिक पक्षले बढी महत्व पाउला त कहिले वातावरणिय पक्षले । तर सबैको लक्ष्य चाहि दिगोपना नै हुन्छ । उदाहरणको लागि जुन बेला सामुदायिक वन शुरू भएको थियो , त्यो बेलाको लागि दिगो वन व्यवस्थापन भनेकै संरक्षण थियो । समय र उपभोक्ताको सहभागिता सगै वनको हैसियत बढ्दै गयो । अनि, सामुदायिक वन व्यवस्थापनको लक्ष जिविकोपार्जन, सुशासन तिर ढल्किदै गयो । पछिल्लो समयमा  त एक उपभोक्ता समुह एक उद्दमको अभियान नै छेडियो ।

यसै गरी विश्वव्यापी रूपमा वन व्यवस्थापन हेर्ने हो भने शुरूमा साधारण वन  (Normal forest) को अवधारणामा आधारित थियो । जसमा वन क्षेत्र कटान अवधि अनुसार बराबरी भागमा बाड्ने । अनि हरेक वर्ष एक भागमा सर्पट कटान गर्दै वृक्षारोपण गर्ने । यसको मुख्य उदेश्य काठ उत्पादन थियो ।  पछि, बहुउदेश्यिय वनको अवधारणा आयो, जसमा वन व्यवस्थापनले जैविक विविधता संरक्षणलाइ पनि ध्यान दियो । जस अन्तर्गत वनको केहि भाग संरक्षणको लागि छुट्याउन थालियो । यसै गरी प्रकृति सग नजीक भनेर रैथाने प्रजातिको वृक्षारोपण गर्ने प्रचलन नि आयो। वन व्यवस्थापनको जस्तो सुकै अवधारणा भए पनि मुख्य कुरा भनेको व्यवस्थापन एकाइ भित्रको वन क्षेत्रमा रहेको वनको मौज्दातलाइ घट्न नदिने हो । अर्थात, सावा घट्न नदिइ व्याजमा जिविका निर्वाह गर्ने हो । ।

यसकारण राष्ट्रिय निकुन्ज भित्रको संरक्षणमुखी होस् या सामुदायिक वनको निर्वाह मुखि होस् या सागरनाथ वन विकाश परियोजनाको जस्तो उत्पादनमुखी सबै नै दिगो वन व्यवस्थापन हुन् । दिगो आफैमा मूर्त रूप होइन , यो समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भैरहन्छ । यसकारण दिगो वन व्यवस्थापनलाइ समग्र सामाजिक तथा वातावरणिय फाइदा कसरी अधिकतम पार्न सकिन्छ त्यस दृष्टकोणले हेर्नु पर्दछ । कुनै पनि समाजको सामाजिक प्राथमिकता के हुन सक्ला भनेर त्यहिका स्थानीयले निर्णय गर्ने विषय हो । न्यूनतम विन्दु भनेको उक्त प्राथमिकता पूर्ति गर्दा वनको मौज्दातमा ह्रास आउन भएन। व्याज अर्थात वृद्दिदरलाइ कसरी कटान र उपभोग गर्ने भन्ने कस्तो खाले वन सम्वर्दन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्नेमा भर पर्दछ ।

 

के हो वन सम्वर्दन प्रणाली?

 “बन सम्बर्धन शास्त्र” बन विज्ञानको मूल कडी हो , जुन बिरुवा हुर्काउने कला र बिज्ञान हो । कला यस अर्थमा कि यसले कुन सम्बर्धन प्रणाली लगाउदा बनको स्वरूप कस्तो हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्दछ । अनि बिज्ञान यस अर्थमा कि यसले बिरुवा कहिले काट्ने, कति परिमाणमा कस्तो बन पैदावार उत्पादन गर्छ भन्ने जानकारी दिन्छ । अझ यसले प्राकृतिक पुनरुत्पादन गर्ने हो भने माउ बिरुवा कति को दुरीमा कतिवटा राख्ने भन्ने पनि निर्धारण गर्दछ ।

वन सम्वर्दन प्रणाली बिरूवा हुर्काउने, कटान गर्ने र पुनरूत्पादन गर्ने एक व्यवस्थित प्रक्रिया हो । कस्तो खाले सम्वर्दन प्रणाली अवलम्वन गर्ने भन्ने वन व्यवस्थापनको उदेश्य ,  वनको प्रकार र क्षेत्रफलमा निर्भर गर्दछ । यसकारण राष्ट्रिय निकुन्ज भित्रको व्यवस्थापन वन्यजन्तुको वासस्थान सुधारमा केन्द्रित हुन्छ भने सामुदायिक वनहरूको व्यवस्थापन उपभोक्ताहरूको उदेश्य परिपूर्तिमा केन्द्रित हुन्छ । कस्तो वन पैदावार निकाल्ने , कुन कुन प्रजातिलाइ जोड दिने भन्ने कुराले वन सम्वर्दन प्रणालीको निर्क्यौल गर्दछ ।

उदाहरणको लागि धेरै जसो सामुदायिक वनहरूमा अवलम्वन गरिएको ढलापढा, मर्न लागेको, सुकेको संकलन गर्ने प्रणालिलाइ छनौट (selection system) प्रणाली भनिन्छ । सागरनाथ वन विकाश परियोजनामा निश्चित व्लकमा सबै बिरूवा कटान गरी फेरी रोपण गरीन्छ , जस्लाइ सर्पट कटान प्रणाली भनिन्छ भने, मसला प्रजाति चाहि मुनाबाट पुनरूत्पादन गरीन्छ, जसलाइ मुना (coppice) प्रणाली भनिन्छ । हाल गरीएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अभ्यासमा मुख्य गरी माउ रूख राखेर पुनरूत्पादित बिरूवालाइ छहारी दिएर हुर्काउने व्यवस्था गरिएको छ , जसलाइ सेल्टरउड प्रणाली भनिन्छ । अव माउ रूख कसरि राख्ने भन्ने ले नि प्रणालि फरक पर्दछ । जस्तैः माउ वा छहारी रूख समुहमा राख्ने कि समान दुरीमा राख्ने अथवा लाइनमा राख्ने ।

 

  के वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन दिगो वन व्यवस्थापन हो?

यो कार्यक्रमको नाम बैज्ञानिक भएता पनि यसको अर्थ चाहि अरू वन व्यवस्थापन क्रियाकलापहरू अवैज्ञानिक भन्ने चाहि होइन । विगतमा गरीरहेको वार्षिक स्वीकार्य कटान, जुन वार्षिक वृद्दिदर भन्दा कम हुन्छ, दिगो उत्पादनको ढाचा नै हो । जसले सबै वैज्ञानिक पद्दति अवलम्वन गरेको छ । आफुले वर्षौ मिहिनेत गरेर जोगाएको वन कटान गर्न पर्दा उपभोक्ताहरू एकातिर तत्पर नहुने र अर्को तर्फ उपभोक्ताहरूको स्वयंसेवी सहभागिता न्यून वन्दै गएको अवस्थामा वन व्यवस्थापन जटिल बन्दै थियो । खाली ढलापढा संकलन र झाडी सफाइमा नै सिमित वन व्यस्थापन क्रियाकलापलाइ कसरी उत्पादनमुखी बनाउने र उपभोक्तालाइ पनि आकर्षित गर्न सहज होस भन्ने उदेश्यले यसको नाम वैज्ञानिक नामांकरण गरीएको देखिन्छ ।  

हाल अभ्यासमा भएको वैज्ञानिक वनको व्यवस्थापनमा वनको कटान चक्र अवधि अनुसार ब्लकमा विभाजन गरी वार्षिक रूपमा समान क्षेत्रफलमा कटान  गरीन्छ । कटान गर्दा पुनरूत्पादनलाइ प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्न ठाउ ठाउमा माउ रूख छाडिन्छन । यसमा पनि वार्षिक वृद्दिदर भन्दा कम नै कटान गर्ने गरीन्छ । यसको साथै प्राकृतिक प्रकोपको संवेदनशिलता र आवश्यकिय वातावरणिय सेवाहरूको प्रवाहलाइ मध्यनजर राखेर संरक्षित क्षेत्र पनि छुट्याउने गरीएको छ । खाली पहिलाको अभ्यास भन्दा फरक भनेको चाहि एकै स्थानमा कटान गर्नु हो । जस्ले कटानलाइ व्यवस्थित र छरितो बनाउछ भने अर्कोतर्फ  एकै ठाउमा कटान गरिने भएकोले यातायात खर्च नि वचत हुन्छ ।

पहिलाको अभ्यासमा वन भरी जहा जहा ढलापढा , सुकेका छन त्यहा कटान गर्दा वनको अवस्थामा फरक देखिन्नथ्यो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा उत्तिकै मात्रामा तर एकै ठाउमा काटिने भएकोले विनाश भयो कि भन्ने हो । तर एकै ठाउमा कटान गर्दा लागत कम हुनको साथै पुनरूत्पादनको वृद्दिदर पनि राम्रो हुन्छ जसले वनको उत्पादकत्व बढाउछ । यसका साथै नेपालमा आगो र चरिचरणबाट संरक्षण गर्न सके प्राकृतिक पुनरूत्पादनमा समस्या नहुने हुनाले १/२ वर्ष बिरूवा नदेख्दा नि आत्तिहाल्नु पर्दैन किनकि साधारणतया साल प्रजातिले औसतमा ३/३ वर्षमा राम्रो विउ उत्पादन गर्दछ।  यसकारण अहिले अभ्यासमा भएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पनि दिगो वन व्यवस्थापन कै एक मोडल हो भन्दा फरक पर्दैन ।

 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा देखिएका सवालहरू

              वैज्ञानिक वनको अवधारणामा अस्पष्टता नभएता पनि कार्यान्वयन पक्षमा भने केहि समस्या पक्कै देखिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयनको लागि समुह  र वन भित्र क्षेत्र छनौट गर्दा घना बिरूवा भएको मात्र छनौट गरिएकोले कतिपयले नियतमा खोट लगाएका छन्। अझ, हैसियत विग्रिएको क्षेत्रमा पुनरूत्पादन स्थापना वा वृक्षारोपणको कार्य तत्कालै नगरिदा कतै बैज्ञानिक वन भनेको रूख अझ त्यो माथि पनि साल काट्ने कार्यक्रम त होइन भन्ने आशंकाले पनि बुझाइ फरक पारेको भेटिन्छ । यसकारण उत्पादन र संरक्षणलाइ सगसगै लैजानु पर्दछ ।

अर्कोतिर,  व्यवस्थापन योजनाले कटान चक्र अवधिभरको अवस्था निर्क्यौल गर्नु पर्ने र फेरि १० वर्षे कार्य योजना विस्तृत रूपमा वनाउनु पर्ने भएकोले शुरूवातमा यो खर्चिलो छ । यसकारण कार्य योजना बनाउन उपभोक्ता समुहले ठूलो रकम कसरी जोहो गर्ने भन्ने पनि सवाल छ । यसकारण, यो व्यावसियक योजना भएकोले निर्माण गर्न उपभोक्ता समुहलाइ डिभिजन स्तरमा एक वन व्यवस्थापन कोष खडा गरी ॠण उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ । पहिलो पटक वनाइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना जति खर्चिलो पछिल्ला योजनाहरू कम्तिमा एक कटान चक्र अवधिका लागि हुने छैनन ।

अर्को सवाल भनेको, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले कतै भ्रष्टचार त बढाउदैन भन्ने आशंका पनि छ । यो सुशासनका पाटा हुन् । सुशासन कायम गर्न नसक्दा दिगो वन व्यवस्थापन नै भनेर शुरू गरीएता  पनि यो त चलिनै रहन्छ । कतिपय समुह त के राज्य कै पनि खर्च गर्ने क्षमतामा बारम्वार प्रश्न उठेकै छ । यसकारण वन व्यवस्थापन योजना सगै कोष परिचालनको योजना पनि अनिवार्य देखिएको छ ।

 

अन्त्यमा,

वनको उचित व्यवस्थापन अभावमा धेरै प्रश्नहरु बन प्राबिधिक सामु तेर्सिएका थिए  ।  बन सगै सुन्दर भविष्यको कल्पना साचेर संरक्षणमा जुटेका ग्रामिण समुदायमा बनले आशातित भूमिका खेल्न सकेन, किन ? देशको ४५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको बन क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा तीन प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगट्छ, किन ? बनको नापजाच गरी औशत बार्षिक वृद्धिदर भन्दा कम काट्ने पद्दति थियो, जुन अझै पनि सामुदायिक बनहरुमा प्रचलित नै छ  । अझ बुढा, सुकेका , रोग लागेकाहरु मात्र काट्नु पर्ने प्राबधान । यसबाट केहि मात्रामा स्थानीय स्तरमा बन पैदावारको आपूर्ति त भयो , तर यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समय सापेक्ष सुदृढ पार्न कुनै योगदान दिन सकेन । यहि कारण हुन सक्छ, आर्थिक लाभको लागि समुदायमा आधारित बनहरुमा पनि जथाभाबी रुख काटिने गतिबिधिको बढावा हुनु । यसलाइ व्यवस्थित गर्न पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

निर्बिबाद रुपमा भन्नु पर्दा अहिले बन पैदावारको  माग र आपूर्ति बीच ठुलो खाडल रहेको छ  । बढ्दो जनसंख्या र  शहरीकरणले बन पैदावारको मागलाई अझ बढाउनेमा कुनै बिबाद नहोला । अझ बन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढिरहेको अबस्थामा परम्परागत बन ब्यबस्थापन प्रणालीलाई पछ्याउने हो भने बन पैदावारको आयातको आयतन अझै बढ्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।वन सम्वर्दन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कृयाकलापले वनको हैसियत सुधार्ने कुरामा दुइमत छैन । वन विनाश भनेको सुशासन सग सम्वन्धित छ । यसमा वन कार्यालय र उपभोक्ता समुहरूको संचालनले भूमिका खेल्दछ। यसको अभावमा विगतमा  बन्दुकको घेरा भित्र पनि बन नासिएको थियो , बार्षिक वृद्धिदर भन्दा कम निकाल्दा पनि लोभी मन हुनेहरुले रुख सुकाएर भएपनि ढालेकै थिए। यसैले , आज बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन नगर भन्दा अनुकरनिय कार्य गरेका समुदायहरुमा नकारात्मक प्रभाब पर्न जान्छ ।

यसकारण, बन ब्यबस्थापन प्रणाली  भनेको प्रबिधि हो जसले बनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउछ । वन विज्ञान वन सम्वर्दन शास्त्रमा निहित छ न कि कुनै राजनिति शास्त्रमा । त्यसैले बन ब्यबस्थापन प्रणाली  र सुशासनलाई एकै ठाउमा मिसाई बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन कार्यक्रम रोक्न खोज्नु जस्तो अवैज्ञानिक  निर्णय कुनै हुने छैन ।  कार्यक्रमको नामांकरणले विवाद ल्याएको हो भने सम्वन्धित निकायले यस तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । तर अकाट्य सत्य चाहि के हो भने पूर्ण संरक्षणमा भन्दा व्यवस्थित वनमा जिविक विविधता पनि बढी हुन्छ । दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कुन पक्षलाइ महत्व दिने भन्ने राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकतालाइ ध्यानमा राखी निर्क्यौल गर्नु पर्दछ । 

 

https://dineshkhabar.com/article/28996?fbclid=IwAR2ZuqS_mGStcd-uMDdkEqsgWlzFxDuDS0fy_fwppz3ESk3gY4NtNxszYzg#.XsyUJHMquoe.facebook

पर्यावरणको आँखाबाट सुम्निमा उपन्यास

पर्यावरणको आँखाबाट सुम्निमा उपन्यास

ls/ft / cfo{ ;d'bfosf] cGt/ls|ofdf cfwfl/t ljlk sf]O{/fnfsf] ;'lDgdf km|fo8afbL pkGof;sf] ?kdf hlt rlr{t 5 ljjflbt klg p:t} 5 . o;sf clGtd x/kmx?n] k"j{sf ls/ft ;d'bfonfO{ lgSs}  g} lr9\ofPsf] 5 eg] sltn] o;nfO{ ;f:s[lts ljljwtf / j]d]n ljrdf ;xdltsf] vf]lhsf] ?kdf lnPsf 5g\ . lo b'j} ;d'bfo ljr b]ptf, cfdf / wd{nfO{ x]g]{ b[li6sf]0f ;d]t km/s 5, h;nfO{ ;j{dfGo eg]/ xfdL e|ddf lhO{/x]sf 5f} . ;'lDgdfn] ef}ltsafb / cfWofTdafb jLrsf] ax; / j]d]ntfnfO{ ;xfg'e"ltn] xf]O{g ;dfg'e"ltn] ;Gt'ngdf Nofpg ;lsG5 eg]/ :ki6 dfu{bz{g lbPsf] 5, h'g cfhsf] g]kfnL ;dfhdf cefa b]lvPsf] 5 . o; leqsf k|]d / hflto d'b\bfx?nfO{ yflt /fv]/ Ps k|fs[lts >f]t Joj:yfkgsf] ljBfyL{sf] gftfn] ;'lDgdfnfO{ kof{j/l0fo r:dfaf6 oxf rrf{ ug{ vf]h]sf] 5' .

;'lDgdfn] kl/l:yltlso k|0ffnLsf] ;+/If0f / Joj:yfkgnfO{ plQs} ?kdf phfu/ u/]sf] 5 . hnjfo' kl/jt{g ;u h'w]sf] jt{dfg k':tfn] xfd|f ;+:s[lt / k/Dk/fn] k|s[ltnfO{ s;/L x]/]sf] 5 / sxflg/ ;'wf/ ug'{ kg]{ eGg] cf}NofPsf] 5 . xfdL wd{ / tk:ofsf] cf8df hlt ;'s} zlQm k|flKtsf] lau'n km's] klg ef}lulns cjl:ylt / k|fs[lts cj:yf g} dfgj cl:tTjsf] lg0ff{os xf] . dflg; afRgsf] nflu p;sf] cfbz{ / 1fgn] dfq k'Ub}g hLjg lhpg] snf klg x'g kb{5, h;sf] nflu Jofjxfl/s kIf cTofjZos 5 eGg] :ki6 ;Gb]z ;'lDgdfn] lbPsf] 5 . rfN;{ 8flj{gn] pTklQsf] l;4fGtdf pNn]v u/] em} hLjsf] afRg] Ifdtf s'g} klg k|f0fLsf] an / tfstdf eGbf klg ablnbf] kl/l:yltdf s;/L cfkm"nfO{ cg's'ng ug{ ;S5 eGg]df e/ kb{5 . To;}n] tk, o1 / /fhfsf] ;}lgsandf Tof] cflbaf;L e"lddf h+un df;]/  :yflkt x'g vf]h]sf] Tof] tk:jL a|fDx0f kl/jf/ cGttM k|s[ltdf g} ljlng x'g k'Ub5 .

of] ljzfn j|Dxf08df x/]s cfsf/ / k|sf/sf hLjhGt'x? 5g\ . ltlgx?sf] cf–cfkm\g} ljlzi6tf /x]sf] 5, h'g ljljwtfn] Ps csf{sf] dxTjnfO{ cem k|uf9 kfl//x]sf] x'G5 . Ps dfq k|f0fLsf] pkl:ylt / cg'kl:yltdf kl/l:yltlso k|0ffnLsf] ;+/rgf ablnG5 . ;+/rgf ;u} k|0ffnLsf] sfo{ / k|ls|ofdf k|efj kfb{5 h;n] kof{j/l0fo ;]jfx?sf] pTkfbg / k|jfxnfO{ vnn k'/\ofp5 . lo ;]jfx?n]] cfDbfgL a9fpg / k|fs[lts k|sf]kaf6 x'g] Iflt sd ug{ dbt ub{5 . olx efj ;f]dbQ ?vdf lr/lj/ v]ln/x]sf] lkm:6] r/fnfO{ x]b}{ k|s6 u5{. ltgLx?sf] cg'kl:yltdf x'g] z'Gotfsf] sNkgf ug{ yfN5 .

cem kl/l:yltlso k|0ffnLdf vfB >[+vnfsf] :ki6 ?kdf JofVof ul/Psf] 5 . la?jfx?n] cfkm\gf] vfgf cfkm}n] pTkfbg ug]{ ePsf]n] lolgx?nfO{ vfB >[+vnfdf k|fylds pTkfbs elgG5 . la?jfnfO{ zfsfxf/L hgfj/n] vfG5, zfsfxf/LnfO{ ;fgf df+zfxf/L / ;fgf df+zfxf/LnfO{ 7"nf df+zfxf/L hgfjf/n] vfG5g\ . ha hgfjf/x? db{5g\ , df6f]df ldl;G5g h;n] la?jfx?sf] j[l4sf] nflu cfjZos kf]ifs tTj k|jfx ub{5g\ . of] vfB >[+vnfdf dflyNnf] txsf hgfj/x?sf] ;+Vof tNnf] txsf eGbf sd x'G5, h;n] ;Gt'ng sfod ub{5 . olx s'/f cgk9 ls/ftL jfnfn] jfhn] k/]jf emD6b} ubf{ jfhnfO{ wkfP/ k/]jfsf] Hofg arfO{ wd{ u/]sf] 7fGg] wd{u|Gysf] cWoog / tk:ofn] ;j{1fgL ePsf ;f]dbQnfO{ ;Demfpl5g .

;'lDgdf elG5g\ – “;f]dbQ ltdLn] k/]jfsf] Hofg t arfof} t/ jfhsf] Hofg < ltd|f lzlj /fhfn] t of] a'em]sf /x]5g jfhn] klg afRg' k5{ To;}n] t k/]jf a/fa/sf] cfkm\gf] df;' lbP . t/ of] a'em]gg\ ls lzljn] sltj6f k/]jf arfpg ;S5g\ . afhn] k/]jf vfg' k|s[ltsf] lgod xf] . o;nfO{ layf]Ng gvf]h .”  ;fRr}, Ps hgfjf/n] csf]{nfO{ cfxf/f agfpg' k|s[ltsf] lgod xf] . jGohGt' Joj:yfkg klg olx l;4fGtdf cfwfl/t 5, To;}n] t af3sf] ;+/If0fsf] nflu 3f;] d}bfg Joj:yfkg ul/G5 . xf], af3n] 3f; vfb}g , t/ 3f;] d}bfgsf] plrt Joj:yfkgn] d[ux?sf] ;+Vof j[l4 x'G5 h'g af3sf] cfxf/f xf] . olb o;nfO{ kfk / wd{sf] lx;fan] x]l/of] eg] vfB >[+vnfsf] dflyNnf] txdf /x]sf k|f0fLx? h:t} M jfh / af3sf] cg'kl:yltdf kl/l:yltlso k|0ffnL c;Gt'lnt x'g] lyof] . To:f}n] ;'lDgdf ylK5g\ jfhn] k/]jf vfg lx+:ff xf]O{g, of] t k|s[ltsf] lgod xf] . lx+:ff t lzsf/ ug]{ ltd||f /fhf u5{g. hgfjf/ lx+;|s xf]O{gg\ t/ k|s[ltsf] lgod vnn ug{ vf]Hg]x? lx+;|s x'g\ .

;fob k|s[ltsf] olx lgodnfO{ cfTd;ft ug{ g;Sbf slxn] wd{ , slxn] lx+:ff clg slxn] cfly{s pkfh{gsf] nflu xfdL st} g st} k|s[ltsf] lgodnfO{ pNn+3g ul//x]5f} . kfk / wd{ ;j{dfGo ge} cfkm|gf l/ltlylt / kl/l:yltdf lge{/ /xG5 . x/]s k|f0fLsf] cfkm\g} cl:tTj /x]sf] ;f:jt ;To nfO{ sbflk ljl;{g x'Gg . k|s[ltn] lbP cg';f/ g} pgLx?n] cfkm\gf] e"ldsf lgjf{x ul//x]5g\ , To;}n] Toxf lx+;f / clx+;f eGg] ;jfn cfpb}g . k|s[lt Tolt c1fgL 5}g ls h;n] of] k[YjLdf e"ldsf ljlxg k|f0fLsf] ;[li6 u/]sf] xf];\ h;n] k|s[ltsf] ;Gt'ngnfO{ vnn k'/\ofcf];\ . k'/\ofp5 t s]jn dfgjsf] ls|ofsnfkn], h;n] wd{ k|flKt / Ifl0fs nfesf] nflu k|s[ltsf] ;+/rgf / k|ls|ofnfO{ gh/cGbfh u5{ .

वनभित्र रुमल्लिएको समृद्धि

वनभित्र रुमल्लिएको समृद्धि

हरियो वन नेपालको धन सुनेर अघिल्लो पुस्ता हुर्कीयो । बन पैदावारलार्ई स्रोतको रुपमा स्विकार गरेको यो अवधारणालाई क्रमशः जिविकोपार्जनमुखी सामुदायीक वनको प्रचारप्रसारले ओझेलमा पार्यो । आज भोली सामुदायिक वन आफै वदलिदो सामाजिक आर्थिक परिवेशमा अल्मलिएको छ¸ ठीक त्यसै गरी जसरी हरियो वन नेपालको धन भनेर बुझेको हाम्रो पुस्ता उत्पादनलाई नजरअन्दाज गरेर "समृद्धीको लागी वन" भन्ने नारामा रुमलिएका छौं । वनलाई सामुदायीक वनमा सीमीत नराखी¸ यस लेखमा हामी दुई मुख्य विषयमा केन्द्रीत हुनेछौ । पहिलो वदलिदो सामाजिक परिस्थितिमा परम्परागत सामुदायिक वनको ‌औचित्य । दोस्रो वन विकाशको नयाँ अवधारणासंगै यसको सुधार ।

सामुदायिक वनको दिशाः

घास दाउरा गरेर वन सखाप भयो भन्ने अलाप गरेर नेपालको धन हरियो वनको तार्कीक रणनीतिलाई हामीले पाखा लगायौ । चोरलाई चावी सुम्पने भन्दै वन पैदावारको आपूर्ति बढाउनु भन्दा मागलाई कज्याउन तर्फ प्राविधिकता गयो । घास र दाउराको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वन व्यवस्थापन कार्यमा उपभोक्ताहरुको स्वयंसेवी सहभागिता कल्पना गरेको सामुदायिक वन कार्यक्रम अहिले वदलिदो सामाजिकआर्थिक  परिवेश सगै दोबाटोमा उभिएर रनभुल्ल परेको छ । समयसंगै  घरपरिवारमा वन उत्पादनहरुको आवश्यकता क्रमशः घट्ने क्रममा छ । जस्तै दुइ दशक अगाडी ५२ प्रतिशत घरको छाना खरले छाईन्थ्यो भने हाल यो दश प्रतिशत भन्दा कम छ । सन् २०३० सम्ममा दाउराको प्रयोग २० प्रतिशतमा झार्ने गरी दिगो विकाशमा सरकारले लक्ष्य नै तय गरेको छ । विगतको दशकमा मात्र खाना पकाउने ग्यासको निर्यात झण्डै चार गुणाले बढेको छ । चौपाया पाल्ने पनि घट्दै गएका छन् । यसरी वन पैदावारको उपभोगमा कमीसंगै वनमा चाप वा सामुदायीक वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ताहरुको सहभागिता स्वभाविक रुपमा कमजोर हुने भयो । अझ बढ्दो आर्थिक क्रियाकलापले गर्दा बन ब्यबस्थापनमा  स्थानिय जनताको स्वयम्सेवी सहभागिता असम्भाब प्रायनै देखिएको छ । घास र दाउराको आवश्यकता घटेपनि बढ्दो आर्थिक गतिविधि सगै काठको माग भने बढ्दै गएको छ । काठको लोभमा उपभोक्ता झुम्मिने वा उपभोग नगरी उपभोक्ता हुने अवस्था सामुदायिक वन कार्यक्रमको परिकल्पना होईन । यो प्रवृती त  वन स्रोत दोहनको श्रृंखला हुन सक्छ ।

वन क्षेत्रसंगै बन पैदावारको आयतमा वृद्धिः

नेपालको ४४.७४% (६६ लाख हेक्टर) जमिन वन क्षेत्रले ओगटेको छ । यसमध्ये ४९ लाख हेक्टर वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र बाहिर छ । यो  वन क्षेत्र उत्पादनको लागि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस वन क्षेत्रको औसत मौज्दात १६४।७६ घन मिटर प्रति हेक्टर रहेको छ । यदि यि वनहरुको औसत उमेर ८० वर्ष मान्ने हो भने र औसत वार्षिक वृद्धिदर २ घनमिटर प्रति हेक्टर हुन्छ । यो न्यूनतम गणना  हो। यसको अर्थ, नेपालका उत्पादनशिल वन क्षेत्रहरुले वार्षिक रुपमा कम्तिमा एक करोड घन मिटर  (करिव ३५ करोड घन फिट) काठ उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछन् । तर आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा समग्र क्षमताको ५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ७५ लाख क्यूविक फिट काठ मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालमा काठको माग ४८ लाख घन फिट हुने वताईन्छ । आधा मात्र वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न सके पनि १० वर्ष पछिको काठको माग धान्न सकिन्छ भने वाकी उत्पादन निर्यात गर्न सकिने देखिन्छ । तर, यसको ठिक विपरित काठको आयात बढीरहेछ छ । हेर्नुहोस चित्र १।  आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा रु २।१३ अर्बको आयात चार वर्ष भित्रमा तीन गुणाले बढेर २०७५।७६ मा रु साढे ६ अरब पुगेको छ।

 

उत्पादकत्व विनाको वनवाट समृद्धी कती सम्भवः

तत्कालिन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले “समृद्धिको लागि वन” मुलमन्त्रलाई आत्मसात गर्दै वनको उत्पादकत्व र वन पैदावारको आपूर्ति बढाउन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । तर पनि वन पैदावारको माग र आपूर्ति विचको खाल्डो दिनदिनै बढ्दो छ । यसको मुख्य कारण वन व्यवस्थापन कार्ययोजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुनु हो । उदाहरणको लागि आ।व २०७४।७५ मा ३० वटा साझेदारी वन व्यवस्थापन समुहहरुले २० लाख घन फिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । तर करिब ८ लाख घनफिट मात्र काठ उत्पादन भयो । यो लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्र हो । यो अवधिमा २१ वटा साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहले मात्र कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेका थिए भने गरेका मध्येले पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । काठ उत्पादनको लागि गरिने अन्तिम कटान ६३९ हेक्टरमा गरिने लक्ष्य रहेकोमा केवल २७३ हेक्टरमा मात्र कटान गरिएको थियो । यो लक्ष्यको ४३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस्तै केवल ५ वटा समुहले मात्र १६१ हेक्टरमा पत्ल्याउने कार्य गरेका थिए । जुन कुल पत्ल्याउने लक्ष ९१,८२१ हेक्टर को ९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। झण्डै एक तिहाई वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको कथा पनि उस्तै छ ।

हाम्रा चुनौतिहरुः

माथिको तथ्यले हामीमा वन व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नभएको उजागर गर्छ । त्यसैले अन्तिम कटान नाफामूलक भएता पनि कार्यान्वयन भएका छैनन । एकातिर ठडिएका रुखहरु भित्रभित्रै धोद्रिएर कामै नलाग्ने भएका छन्  अर्कोतिर आयातमा निर्भर बढाउनु परेको छ । यसैले वन कार्यालयहरु र उपभोक्ता समुहहरुको अन्तिम कटानको क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने मुख्य विषय हो । यसको निर्विकल्प उपाय भनेको वन व्यवस्थापनमा लगानी वृद्धि तथा लगानीको प्रतिफल प्राप्त नहुनजेल नीतिगत सुनिश्चीतता हो ।  

हुन त वनलाई काठ मात्र मान्नु हुन्न । यो त हाम्रो जीवनरेखा हो । तर यही तर्क अघि सारेर संरक्षणको अडान लिने हो भने वन विनाश रोक्न असम्भव प्रायः छ । ‘Use it or lose It’ वन व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै सान्दर्भीक छ ।  प्रत्यक्ष प्रतिफल विनाको लगानी वा सहभागीता दिगो हुदैन । तसर्थ वन बाट फाईदा लिने हो भने वन व्यवस्थापनलाई वन क्षेत्र भित्र मात्र सिमित नगरी बजार सम्म जोड्नु पर्दछ ।  

उत्पादनमूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई अंगिकार गरिएता पनि संरक्षणमुखी सोचयुक्त नियमन छ । जसको कारणले सरकारी वनको त परै जाओस नीजि क्षेत्रले वन पैदावार उत्पादन गर्छु भन्दा पनि सयौ प्रकारको झंझट भिराएर यस क्षेत्रमा नलाग्न दुरुत्साहित गरेको छ । यदी कसैले गरिहालेमा प्रकृया पुर्याउदा पुर्याउदै वन पैदावार यती महंगो हुन्छ की सात समुन्द्रपार गरेर ल्याएको काठ सस्तो पर्न जान्छ । यसले आयातीत काठको बजार सिर्जना गरेको छ ।

यसै गरि अर्को समस्या भनेको भैरहेको काष्ठ जन्य पैदावारको उच्चतम उपयोगको अभाव पनि रहेको छ । वन नियमावलीले परिभाषा गरेको दाउरा, दुई फिट भन्दा कम लम्बाई र डेढ फिट भन्दा कम गोलाईका काठहरु, लाई प्रविधिको माध्यमद्धारा जोडेर काठका सामाग्रीहरु बनाउन सकिन्छ । यस्ता सामाग्रीहरु सग्ला काठ प्रयोग गरेर बनाईएका सामान जत्तिकै  मजबुत र निकै सस्ता पर्दछन् ।  तर नेपालको नितीनियमले ति काठका टुक्राहरु वा दाउरा जोडेर व्यावसायिक हिसाबले उत्पादन गर्नमा कठिनाई उत्पन्न गरेको छ । हामीले प्रयोग गर्ने फर्निचरहरुमा यस्ता साना टुक्राहरु कुनै प्रशोधन विना नै प्रयोग गर्न सकिन्छ । अझ जोईन्ट प्रविधिको मदतबाट यस्ता टुक्राहरु प्रयोग गरी खापा, चौकस जस्ता निर्माण सामाग्रीहरु पनि बनाउन सकिन्छ । तर दाउरा प्रयोग गरी काष्ठ सामाग्री उत्पादन गरिएमा कुनै पनि व्यवसायीले खरिद गरेको काठको परिणाम भन्दा विक्रि गरेको काठको परिमाण वढी हुन जान्छ । फलस्वरुप, गैह्कानुनी काठको ओसारपसारमा सजाय भोग्न पर्ने हुन्छ । यसका अलावा स्वीकृत वन कार्ययोजना अनुसार वन व्यवस्थापनको कार्यहरु गर्दा रुख ९३० सेन्टीमिटर व्यास भन्दा माथिको बिरुवा काट्न परे अर्को लामो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ, जसले रुख कटानलाई अझ महंगो बनाएको छ । संरक्षणको नाममा थुपारिने झन्झटले वन पैदावार उधोग¸ उपभोक्ता र समग्र देशको व्यापार सन्तुलनलाई नै नोक्सान गरिरहेको छ ।

सुधारको कसरी ?

पहिलो त सोचमा नै सुधार आवश्यक छ । पाकेको फल नटिपे पनि कुहिएर झर्छ । संरक्षणको नाममा तराइको वनमा काठ काटीएन । तर अहिले काठ पनि छैन¸ आम्दानी पनि भएन¸ तस्करी गरेर बेच्दा उपभोक्ताले नि सस्तोमा प्रयोग गर्न पाएन्न । यस नीतिले हानी भन्दा थप केही होला भन्ने लाग्दैन । तसर्थ संरक्षण भन्दा पनि वनलाई जुन हिसाबले प्रयोग गर्दा अधिकतम लाभ मिल्छ त्यही तरिका वाट व्यवस्थापन गर्ने नीति कानुन र रणनीति चाहिन्छ । यो नै हरियो वन नेपालको घनको नयाँ परिभाषा वन्न पर्छ ।

दोस्रो भनेको वनको उपयोगको आधारमा वर्गीकरण र त्यससंगै सामुदायिक वनको किसिम तोक्ने हो । शहरमा वनलाई पार्कको रुपमा होस वा दर्गम पहाडी क्षेत्रमा कार्वन भण्डारको स्रोत¸ वनलाई उत्पादनका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । समुदाय होस वा सरकारी जुन वर्गीकरणमा पर्छ वनलाई त्यही अनुरुप व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । जस्तै जैविक विविधताले महत्वपूर्ण वनको संरक्षण हुनुपर्ला भने काठको उच्च उत्पादन हुने वनलाई काठ केन्द्रीत व्यवस्थापन । त्यो हुदा सरकारी सामुदायिक र नीजी वन उत्पादनको आधारमा नियमतीत हुने भई उत्तरदायित्व¸ लगानी र सहभागीताको लागी समान मैदान प्राप्न हुनेछ । हालको जस्तो सरकारीले उत्पादन नै नदिने¸ सामुदायीक भए घास दाउरामा सिमित हुने र नीजी भए प्रकृया पुर्याउदा जुनी जाने अवस्थाको अन्तय हुन्छ ।

तेस्रो भनेको लगानीको सुनिश्चीतता र लाभको वितरण हो । घास दाउराको लागी व्यवस्थापन गर्दै आएको सामुदायिक वन अव उपभोक्ताले वर्गीकृत लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्छ । जस्तै जलाधार संरक्षणको लागी वन छ भने स्थानियले संरक्षण गरिदिने अनि जल लगायतको सेवा लिनेले शुल्क तिर्ने हो । यसरी नै काठको उत्पादन गर्नेले ५ वा १० वर्षको लागी करार गरेर कुनै झन्झट वेगर काठ उत्पादन गर्ने अनी लगानी अनुपालमा काठ विक्रीवाट प्राप्त आम्दानीको अंश लिने हो । वर्षेनी गरिने वन पैदावार टेण्डरले  झन्झट र लागत वढाएको छ । प्रयोजन सहित शर्त खोलेर करार गर्ने हो भने हाल जस्तो काठको लागी मात्र वन भन्ने भन्दा पनि सेवाहरुको लागी वन हुन्छ । यसले समुदाय होस वा नीजि वा सरकारी सबैलाई उद्देश्यमूलक ढंगवाट वन व्यवस्थापन गर्न र त्यसको लाभ लिन वाटो खुल्ने छ । 

चौथो भनेको बन ब्यबस्थापनलाइ नै  उधोगको रुपमा आधुनीकिकरण गर्ने हो । वर्तमान कटान अभ्यास मुख्यतः परम्परागत अर्थात वन्चरो र हातेआरामा निर्भर छ । प्रयोगमा आएका यान्त्रिक आराहरु पनि उच्च क्षमताका छैनन् । एकातिर श्रमिकको अभाव छ भने अर्कोतिर बढी मात्रामा रुख कटान गर्नु पर्ने कारणले परम्परागत कटान प्रणालीले लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव वनेको देखिन्छ । हाते औजारको प्रयोगले खडा रुख कटान गर्दा अग्लो ठूटा रहन गई काठ खेर जाने अवस्था पनि उत्तिकै रहेको छ । यसैले कटान मुछानमा संलग्न श्रमिकहरुको प्रभावकारिता बढाउन मेशिनको प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । तर वन उपभोक्ता समुहहरुले ससाना वन क्षेत्रहरु व्यवस्थापन गरिरहेका हुनाले हरेक समुहले यस्ता मेशिनहरुको खरिद गरी प्रयोग गर्दा महंगो पर्न जान्छ । त्यसैले नीजि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरी आधुनिक रुख कटान मेशिनको प्रयोग गरी वन व्यवस्थापन योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गरी वन पैदावारको आपूर्ति बढाउन सकिन्छ ।

पाचौ, वन पैदावारजन्य उत्पादनको विशिष्टकरण हो । वन पैदावारलाई घास दाउरा र काठको सोचमा मात्र सिमित गरिनु हुन्न । हरेक वसत्को  प्रयोग हुने गरी विकाश गरिनु पर्दछ । जस्तै टुक्रा काठको प्रयोग होला वा जरा पात आदिको अन्य उधोगमा उपयोग । उत्पादन श्रृङखलाको अध्ययन र त्यसलाई नीजि क्षेत्रको सहयोगमा उधोगमा रुपान्तरण गर्दै लानु पर्दछ ।    

अन्तयमा¸

वर्तमान नितीनियमको परिधि भित्र चाहि नीजि क्षेत्र आकर्षित हुन असम्भव प्राय नै छ । हालको व्यवस्था अनुसार बन पैदावारको कटान मुछान कार्य गर्न वर्षेनी स्वीकृति लिनु पर्ने र बोलपत्र आव्हान गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा नियमित रुपमा काम पाउने ठूलो अनिश्चितता हुने हुदा कुनै पनि लगानीकर्ता ठूलो रकम लगानी गरेर जोखिम मोल्न चाहदैनन् । तर, वन व्यवस्थापनको योजनाहरु साधारणतया ५ देखि १० वर्षका हुन्छन् । ति योजनाहरुमा हरेक वर्ष कति रुख र कुन प्लटमा काट्ने भनेर एकिन गरिएको हुन्छ । कार्ययोजना अवधिभर वा कम्तिमा ५ वर्षको लागि वोलकवोल गरेर कुनै कम्पनीलाई रुख कटान गर्न दिने व्यवस्था गरिएमा नीजि क्षेत्रहरु आकर्षित हुन सक्दछन् । यसो हुदा, सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उन्नत मेशिनको प्रयोग र तालिम प्राप्त कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्दछन । जसले गर्दा उत्पादन क्षमता पनि बढ्न जान्छ । यो व्यवस्थामा पनि वन कार्ययोजनाहरु उपभोक्ता समुहले नै बनाउछन् । तोकिएको कम्पनीले गर्ने कटान मुछानका कार्यहरुलाई सम्वन्धित उपभोक्ता समुह र डिभिजन वन कार्यालयले अनुगमन गर्नेछन् ।

एकातिर हामी वन क्षेत्रलाइै समृद्धिको आधारको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौ भने अर्कोतिर वन व्यवस्थापन कार्ययोजनालाई वनको चौघेरामा मात्र सिमित गरेका छौ । वन व्यवस्थापन जवसम्म बजारसम्म जोडिदैन तवसम्म वन पैदावारको आयातको आकडा बढिरहने निश्चित प्राय छ । बजारले जहिले पनि चुस्त प्रशासनिक प्रक्रिया र लगानिको सुनिश्चितता खोज्दछ, जसका लागि विद्यमान कार्यबिधिरुको सुधार जरुरी छ । अझ, काठको मूख्य आपूर्तिकर्ता निजी वनको आफ्नै समस्या छ । यसकारण, वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रका भूमिका काठ व्यापारीको मात्र नभै वन सम्वद्र्धन क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा नै खाजिनु पर्दछ ।

चाहे जुनसुकै वन क्षेत्र होस संरक्षणको नाममा उत्पादनलाई नजरअन्दाज गर्ने र वन क्षेत्रलाई त्यतिकै सड्न दिने प्रवृतीले समृद्धी आउदैन । सामुदायीक वन वा यस्तै कार्यक्रमको नाममा रमाएर उत्पादनलाई विर्सने भन्दा वनजन्य सेवामा प्रभावकारीता नै वन प्रशसानको कार्य सफलताको सूचक वन्न पर्छ । सामुदायीक वनको सामाजिक पूजी नीजी क्षेत्रको लगानी र सरकारको प्राविधिक योजना सहितको नियमनवाट नै वातावरण¸ वन पैदावारको उत्पादन¸ वनजन्य विशिष्ठ सेवाहरुको सहज आपूर्ती र देशमा उद्धमशिलताको विकाश हुनेछ । के यो वढ्दो वन क्षेत्रको तथ्याङ्क हेरेर महंगोमा विदेशी काठ किन्नु पर्ने अवस्थावाट समृद्धि तर्फको पाइला होईन र?