सेनापती प्रकारणमा माओवादी नियत

सेनापतीको स्पष्टीकरण प्रकारणले यो हप्ताको राजनैतीक तापक्रम झन्डै बोइलिङ पोइन्ट मा पुर्यायो । जनबिद्रोह देखी सैनिक कु सम्मका हल्ला चले भने राष्ट्रपती समेत बिबादमा तानिये । राजनीतिक दलहरु बिच चरम ध्रुबिकरण हुन पुग्यो । माओवादी मैदानमा एक्लो देखियो भने सत्ता साझेदार एमाले र फोरम आन्तरिक बिबादमै अल्मलिये । राजादुतहरुको चलखेल एक्कासी अक्कास्सियो भने यो प्रकारणमा नयाँ खेलाडी देखिये रथी कुल बहादुर खड्का । सरकारी आदेश अबज्ञा गरि नागरिक सर्बोच्चतालाइ चुनौति दियेको भनेर ३ बिषयमा स्पष्टिकरण सोधियेको घटना सरसर्ति हेर्दा सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र भयेता पनि स्पष्टिकरणको बिषयबस्तु हेर्दा सरकारको नियतमा शन्का गर्ने ठाउ प्रशस्तै देखियो ।

सोधियेका ३ बिषयबस्तुहरु आफैमा सरकारको भुमिका बिबादास्पद छ । नय सेना भर्ना बिषयमा सरकार आफैले समयमा स्पष्ट निर्देशन दिन नसक्नु रक्षा मन्त्रिको कमजोरि देखिन्छ । अझै अन्मिनले यो शान्ति सम्झौता बिपरित हो भनेर भनेपछि मात्र सेना भर्ना प्रक्रियाको बिरोधमा जाने माओबादिहरुलाइ आफैले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौताको जानकारि नभयेको जस्तो देखियो । अदालतमा बिचाराधिन मुद्दाको रुपमा देखिएको आठ जनरल् को प्रकरणको बिषयलाइ मुद्दा बनाउनु के स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि सरकारि हस्तक्षेप भएनर ? माओबादि लडाकुहरुले भाग लिएको खेलमा किन समाबेश नगरेको भनेर प्रश्न शोध्नु प्रचण्ड आफैलाइ लाजलाग्नु पर्ने बिषय हो । पाचौ रास्ट्रिय खेलकुद् नियमावलिमा उल्लेखित टिमहरु भन्दा नया टिम आयेपछि कुनै पनि खेलाडिले खेल्दिन भन्नु स्वभाबिकै हो । मार्च पास नै नगरियेको टिमलाइ तोक आदेशको भरमा सामेल् गरिनु , रातारात टाइशिट परिबर्तन गर्नु खेल भाबना को बिपरित् छ , यसमा नेपालि सेनाले होइन प्रधानमन्त्रिले स्पष्टिकरण दिनु पर्छ ए उटा पार्टि बिशेषको लडाकुलाइ किन राष्ट्रिय खेलकुदमा हुलियो भनेर ?

सेनालाइ अझै राजतन्त्रकै अबशेष देख्ने प्रधानमन्त्रि र उस्को पार्टि कहिले पनि आफुलाइ सम्पुर्ण नेपाल र नेपालि को प्रतिनिधि हो भनेर पुष्टि गर्न सकेनन् । आफ्ना लडाकुहरुलाइ काखि च्याप्ने , नेपालि सेनालाइ सौताको छोरा जस्तो हेर्ने त्यो युद्धकालिन् मानसिकतामा अझै परिबर्तन् हुन सकेन। जनताको मत् पायेर पनि बन्दुक बाट नै शक्ति कब्जा गर्न खोज्ने मनस्थिति अझै राखेको पाइयो । एक महिना पछि रिटायर्ड हुने जर्नेललाइ काखि च्यापेर नेपालि सेना माथि राजनैतिक हस्तक्षेप गर्न खोज्ने यो कदम सरासर निन्दनिय छ । यहा प्र से कटुवाल सहि छन् कि गलत छन् भन्ने सवाल होइन , यो त राष्ट्रिय सेनामा कुनै पार्टि बिशेषको हैकम जमाउने अनि नेपालि सेनालाइ नेपाल् प्रहरि जस्तो भताभुङ्ग बनाउने खेल भएकोले यस् प्रब्रित्ति को बिरोध गर्नु आबश्यक् देखियेको छ ।

सेनालाइ लोकतन्त्र प्रति निष्ठा छैन भन्ने आरोप सेनाको बिगतका क्रियाकलापले गलत साबित गरिदिएको छ । यदि सेनाले जनभाबनाको कदर नगरेको भए सायद् ज्ञानेन्द्रले त्यति सजिलै नारायणहिटि छोड्ने थियेनन् होला । कति रगतका खोला बग्थे होला । नेपालि सेना राष्ट्रको साझा सम्पत्ति हो । यसमाथि को राजनैतिक हस्तक्षेप कुनै पनि नेपालि लाइ सह्य हुने छैन । हामि अझै पनि नेपालि जनतानै त्यो गरिमामय पदमा देख्न चाहन्छौ न कि कुनै पार्टिको झण्डा बोक्ने लडाकु हरु ।