स्विजरल्याण्ड बनाउने नै हो त ?

"आयो भन्छौ गणतन्त्र आएको ख्वै त?
गणतन्त्र कर्णालीले पेट्भरि खाएको ख्वै त?
आएपछी शासन बिकेन्द्रित हुन्छ भन्थेउ,
मुगू र सल्यान तिर धाएको ख्वै त?
आएपछी कानुनी शासन चल्छ भन्थेउ,
दन्डहिनता अन्त्य गर्न चाहेको ख्वै त?
आएपछी सर्बत्र शान्ति छाउछ भन्थेउ,
रोल्पाले शान्ति को गीत गाएको ख्वै त?
कर्णालीले पेट्भरी खाएको ख्वै त?"

बिमल आरोहीले बि बि सि मा प्रस्तुत गर्नु भएको यो कबिता ले स्विजरल्याण्ड पछ्याएको हाम्रा सपना र विश्वाशहरुलाई बास्तबिक धरातल देखाएको छ । स्कुल छ किताब छैन, खाना छ नुन छैन, पैसा छ अन्न छैन; यही अवस्था छ कर्णाली र कैयौ दुर्गम गाउहरुको । राजधानीको तापक्रम नागरिक सर्बोच्चताको बिषयले चुलिएको छ , संसद बन्द र सरकार बनाउने खेलमा राजनैतीक दलहरु मस्त छन । कर्णालीको घाऊ उस्तै गरी चहर्याइरहेछ । महङ्गिको मारमा गरीबहरु छाक टार्ने योजनामै बिचलित भएका छन .

(नेपालको बस्ती )

एभिन्युज च्यानलको खबर भित्रको खबरमा प्रसारण गरिएको मुगूको हृदय बिदारक अवस्थाबाट बेखबर छ सिंहदरबार शायद । नभै नहुने नुन, जुन शहरमा १२ रुपैया केजी परे पनि मुगू पुग्दा थप १०० रुपैया प्रती के जि भाडा लाग्छ । खा्द्य संस्थानले अनुदानको नुन महिनाको २ प्याकेट प्रती परिवार दिन्छ त्यो पनि २-३ दिन हिंडेर घण्टौ लाइन बस्नु पर्ने । बाँकी बाहिर प्रती प्याकेट रुपैया १०० भन्दा बढी तिरेर किन्नु पर्ने अवस्था छ । चामलको लागि लाठी चार्ज हुने गर्दछ । भोकमरी र अभाबको चपेटाले बर्सेनी हजारौं मुग्लाङ भासिन्छन । गरीबी र अभाबले झेल्लिएकाहरुले हरेक चिजको बढी मुल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने देनीन ब्राउन (वाशिङ्गटन पोष्ट ) को लेख यहाँ पनि चित्रित हुन्छ ।

तत्कालिन राज्य पुनर्संरचना मन्त्री गोपाल किरातिले ८०० जिल्लाको प्रस्ताब गरे । हरेक जिल्लामा विश्वबिद्यालय, सदरमुकाम केन्द्रित जनसंख्या अनी सम्पूर्ण भौतिक सुबिधाहरुको प्रस्ताब थियो । भौगोलिक र आर्थिक दृष्टिचकोणले अली अव्याबहारिक देखिएको त्यो प्रस्ताब माथि त्यती बहस नै नभै त्यतिकै तुहियो । अझ हरेक जिल्ला सदरमुकाममा एक लाख जनसंख्याको प्रस्ताबले नेपालको जनसंख्या सगरमाथाको चुचुरो मै पुर्याउने लक्ष्य हो कि भन्ने भान पनि हुन्थ्यो । के आधारमा प्रस्ताब ल्याइयो छलफल भएन । अझ राज्य पुनरसंरचनामा आयोग गठन गरी संबिधानसभाले निर्णय गर्ने भने पछी त कसैले वास्ता नै गरेनन । तै पनि त्यो प्रस्ताब परीमणात्मक हिसाबले अव्याबहारिक भयता पनि त्यसको सार तत्व सान्दर्भिक थियो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।

गाउ नै पिच्छे बिद्यालयहरु छन , न त बिद्यालय जती नै साक्षरता बढ्न सक्यो न त बनिएका बिद्यालयहरुमा नै उचित पूर्वधार निर्माण भए । जलश्रोतको धनी देशका गाउहरु जलाधार क्षेत्रको उचित ब्यबस्थापनको अभाबमा कि त काकाकुल जिउदै छन या त स्वच्छ पानीको अभाबमा बिरामी परेका छन । बर्षेनी जाने गा बि स का बजेटहरुले जताततै डोजर गूडाएर बाटो त पुर्याइयो तर मोटर पुर्याउन सकिएन प्रतिफल बर्षायाममा पहिरो र भुक्षय । अर्कोतिर तराइ दुन र उपत्यकाहरु मा जस्ता उर्बरशिल भुभागहरुमा बस्ती बसाइन्छ अनी पहाड र हिमालका डाडाहरुमा ढुङ्गा फोरेर गहत उमार्ने काम गरिन्छ । डल्ला फुटाएर एकैछिन बिसाउदै कमरको पटुकिले पसिना पुछ्दै, अभागी कर्म धिक्कार्दै देखेको त्यो स्विजरल्याण्डे सपना कहिले पुरा होला ।

(आल्प्स नजिकै रहेको स्पेनको गाउ )

बिकासमा लगानी भै रहेछ तर धेरै ठाउँ चुहिएर पुगेको बजेट पनि भौगोलिक बिकटताको कारणले प्रभाबकारी हुन सकेको छैन । एउटा घरबाट निस्किएर अर्को घर भेट्न ५-१० मिनेट हिंड्नु पर्ने हाम्रा बस्तीहरु, अझै ५-१० वटा घरहरुले बनेको गाउहरुको कारण बिकास महङगो बनेको छ । कती पये बिद्यालयहरुमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक बढी छन । अनी नुन र तेलको खोजिमा हिंड्नु पर्ने बाध्यताले बिद्यालयहरु बन्द रहन्छन कैयौ महिना । बाली लगाउने , काट्ने बेलामा बिदा नै हुन्छ । गाउमा बिहे भोज भयो स्कुल बन्द । लगानी छ उचित सुपरिबेक्षण छैन - कारण भौगोलिक बिकटता । त्यसैले त घर घरमा बस्ती बस्तीमा भौतिक पूर्वधारको बिकास गर्न गाह्रो भएको छ । अनी चामल खान दसैं पर्खिनु पर्ने अवस्था छ ।

राज्य पुनर्संरचनाको बिषय उठेको छ अनी आयोगले काम थालिसकेको छ । तर राज्य पुनर्संरचनाको कामलाई प्रदेशको सिमाङ्कनमा मात्र सिमित गरियो भने फेरी पनि दुर्गममा बिकास पुग्न निकै खर्चिलो हुने र दुर्गमका बासिन्दाले त्यस्को स्वाद चाख्न निकै दशक कुर्नु पर्ने हुन्छ । हामी अहिले ईतिहासको एउटा चुनौतिपूर्ण घडीमा आएका छौ । हिम्मत गर्नु पर्ने अवस्था छ हाम्रो गाउ र बस्तीहरुको पुनर्बासको लागि । स्विजरल्याण्डको बाटो पछ्याउन हामीले ग्रामीण भेगको बस्तीहरुलाई ब्यबस्थित गर्नै पर्छ, जुन युरोपको ग्रामीण बिकासबाट सिक्न सकिन्छ । घर घरमा बिकास पुर्याउन सम्भब छ कि घर घरलाई बिकासको सामु ल्याउनु पर्ने हो, यो शोचनिय बिषय भएको छ । जुन हाम्रा योजनाकारहरुले कहिल्यै सोचेनन ।

पक्कै पनि गाउहरुको पुनर्संरचनाले त्यहाको सांस्कृतिक र सामाजिक पक्षहरुलाई केही प्रभाब पार्न सक्दछ , तर दिर्घकालिन लाभलाई हेर्ने हो भने त्यो गौण हुन जान्छ । यसबाट आधुनिक बिकासको पूर्वधारहरुमा ग्रामीण जनताको सहज् पहुच बनाउन सकिन्छ भने अब्यबस्थित रुपमा भएका भु-उपयोग ब्यबस्थित हुन गै प्रकृतिक प्रकोप पनि न्युन हुन जानेछ । अर्को तिर उच्च क्षेत्रमा जैबिक बिबिधता संरक्षण गरी बहुमुल्य बनस्पतिहरुको ब्याबसयिक खेती गर्न सकिन्छ । शायद गोपाल किरातिको भौतिक पूर्वधार सम्पन्न ८०० जिल्लाको प्रस्ताब संख्यात्मक हिसाबले अव्याबहारिक देखियेता पनि सैदान्तिक रुपले छलफल गर्नै पर्ने बिषय रहेको छ। दुर्गामका जनता त्यतिखेर बिकासमा पहुच पाउछन जब उनिहरुको बस्तिको पुनर्संरचना हुन्छ । एकपटक बहस गरौ के बर्तमान आबसिय अवस्थामा हाम्रो जस्तो भौगोलिक रुपले बिकट राष्ट्रको बिकास सहज होला त ?