वनभित्र रुमल्लिएको समृद्धि

वनभित्र रुमल्लिएको समृद्धि

हरियो वन नेपालको धन सुनेर अघिल्लो पुस्ता हुर्कीयो । बन पैदावारलार्ई स्रोतको रुपमा स्विकार गरेको यो अवधारणालाई क्रमशः जिविकोपार्जनमुखी सामुदायीक वनको प्रचारप्रसारले ओझेलमा पार्यो । आज भोली सामुदायिक वन आफै वदलिदो सामाजिक आर्थिक परिवेशमा अल्मलिएको छ¸ ठीक त्यसै गरी जसरी हरियो वन नेपालको धन भनेर बुझेको हाम्रो पुस्ता उत्पादनलाई नजरअन्दाज गरेर "समृद्धीको लागी वन" भन्ने नारामा रुमलिएका छौं । वनलाई सामुदायीक वनमा सीमीत नराखी¸ यस लेखमा हामी दुई मुख्य विषयमा केन्द्रीत हुनेछौ । पहिलो वदलिदो सामाजिक परिस्थितिमा परम्परागत सामुदायिक वनको ‌औचित्य । दोस्रो वन विकाशको नयाँ अवधारणासंगै यसको सुधार ।

सामुदायिक वनको दिशाः

घास दाउरा गरेर वन सखाप भयो भन्ने अलाप गरेर नेपालको धन हरियो वनको तार्कीक रणनीतिलाई हामीले पाखा लगायौ । चोरलाई चावी सुम्पने भन्दै वन पैदावारको आपूर्ति बढाउनु भन्दा मागलाई कज्याउन तर्फ प्राविधिकता गयो । घास र दाउराको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वन व्यवस्थापन कार्यमा उपभोक्ताहरुको स्वयंसेवी सहभागिता कल्पना गरेको सामुदायिक वन कार्यक्रम अहिले वदलिदो सामाजिकआर्थिक  परिवेश सगै दोबाटोमा उभिएर रनभुल्ल परेको छ । समयसंगै  घरपरिवारमा वन उत्पादनहरुको आवश्यकता क्रमशः घट्ने क्रममा छ । जस्तै दुइ दशक अगाडी ५२ प्रतिशत घरको छाना खरले छाईन्थ्यो भने हाल यो दश प्रतिशत भन्दा कम छ । सन् २०३० सम्ममा दाउराको प्रयोग २० प्रतिशतमा झार्ने गरी दिगो विकाशमा सरकारले लक्ष्य नै तय गरेको छ । विगतको दशकमा मात्र खाना पकाउने ग्यासको निर्यात झण्डै चार गुणाले बढेको छ । चौपाया पाल्ने पनि घट्दै गएका छन् । यसरी वन पैदावारको उपभोगमा कमीसंगै वनमा चाप वा सामुदायीक वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ताहरुको सहभागिता स्वभाविक रुपमा कमजोर हुने भयो । अझ बढ्दो आर्थिक क्रियाकलापले गर्दा बन ब्यबस्थापनमा  स्थानिय जनताको स्वयम्सेवी सहभागिता असम्भाब प्रायनै देखिएको छ । घास र दाउराको आवश्यकता घटेपनि बढ्दो आर्थिक गतिविधि सगै काठको माग भने बढ्दै गएको छ । काठको लोभमा उपभोक्ता झुम्मिने वा उपभोग नगरी उपभोक्ता हुने अवस्था सामुदायिक वन कार्यक्रमको परिकल्पना होईन । यो प्रवृती त  वन स्रोत दोहनको श्रृंखला हुन सक्छ ।

वन क्षेत्रसंगै बन पैदावारको आयतमा वृद्धिः

नेपालको ४४.७४% (६६ लाख हेक्टर) जमिन वन क्षेत्रले ओगटेको छ । यसमध्ये ४९ लाख हेक्टर वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र बाहिर छ । यो  वन क्षेत्र उत्पादनको लागि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस वन क्षेत्रको औसत मौज्दात १६४।७६ घन मिटर प्रति हेक्टर रहेको छ । यदि यि वनहरुको औसत उमेर ८० वर्ष मान्ने हो भने र औसत वार्षिक वृद्धिदर २ घनमिटर प्रति हेक्टर हुन्छ । यो न्यूनतम गणना  हो। यसको अर्थ, नेपालका उत्पादनशिल वन क्षेत्रहरुले वार्षिक रुपमा कम्तिमा एक करोड घन मिटर  (करिव ३५ करोड घन फिट) काठ उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछन् । तर आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा समग्र क्षमताको ५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ७५ लाख क्यूविक फिट काठ मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालमा काठको माग ४८ लाख घन फिट हुने वताईन्छ । आधा मात्र वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न सके पनि १० वर्ष पछिको काठको माग धान्न सकिन्छ भने वाकी उत्पादन निर्यात गर्न सकिने देखिन्छ । तर, यसको ठिक विपरित काठको आयात बढीरहेछ छ । हेर्नुहोस चित्र १।  आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा रु २।१३ अर्बको आयात चार वर्ष भित्रमा तीन गुणाले बढेर २०७५।७६ मा रु साढे ६ अरब पुगेको छ।

 

उत्पादकत्व विनाको वनवाट समृद्धी कती सम्भवः

तत्कालिन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले “समृद्धिको लागि वन” मुलमन्त्रलाई आत्मसात गर्दै वनको उत्पादकत्व र वन पैदावारको आपूर्ति बढाउन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । तर पनि वन पैदावारको माग र आपूर्ति विचको खाल्डो दिनदिनै बढ्दो छ । यसको मुख्य कारण वन व्यवस्थापन कार्ययोजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुनु हो । उदाहरणको लागि आ।व २०७४।७५ मा ३० वटा साझेदारी वन व्यवस्थापन समुहहरुले २० लाख घन फिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । तर करिब ८ लाख घनफिट मात्र काठ उत्पादन भयो । यो लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्र हो । यो अवधिमा २१ वटा साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहले मात्र कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेका थिए भने गरेका मध्येले पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । काठ उत्पादनको लागि गरिने अन्तिम कटान ६३९ हेक्टरमा गरिने लक्ष्य रहेकोमा केवल २७३ हेक्टरमा मात्र कटान गरिएको थियो । यो लक्ष्यको ४३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस्तै केवल ५ वटा समुहले मात्र १६१ हेक्टरमा पत्ल्याउने कार्य गरेका थिए । जुन कुल पत्ल्याउने लक्ष ९१,८२१ हेक्टर को ९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। झण्डै एक तिहाई वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको कथा पनि उस्तै छ ।

हाम्रा चुनौतिहरुः

माथिको तथ्यले हामीमा वन व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नभएको उजागर गर्छ । त्यसैले अन्तिम कटान नाफामूलक भएता पनि कार्यान्वयन भएका छैनन । एकातिर ठडिएका रुखहरु भित्रभित्रै धोद्रिएर कामै नलाग्ने भएका छन्  अर्कोतिर आयातमा निर्भर बढाउनु परेको छ । यसैले वन कार्यालयहरु र उपभोक्ता समुहहरुको अन्तिम कटानको क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने मुख्य विषय हो । यसको निर्विकल्प उपाय भनेको वन व्यवस्थापनमा लगानी वृद्धि तथा लगानीको प्रतिफल प्राप्त नहुनजेल नीतिगत सुनिश्चीतता हो ।  

हुन त वनलाई काठ मात्र मान्नु हुन्न । यो त हाम्रो जीवनरेखा हो । तर यही तर्क अघि सारेर संरक्षणको अडान लिने हो भने वन विनाश रोक्न असम्भव प्रायः छ । ‘Use it or lose It’ वन व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै सान्दर्भीक छ ।  प्रत्यक्ष प्रतिफल विनाको लगानी वा सहभागीता दिगो हुदैन । तसर्थ वन बाट फाईदा लिने हो भने वन व्यवस्थापनलाई वन क्षेत्र भित्र मात्र सिमित नगरी बजार सम्म जोड्नु पर्दछ ।  

उत्पादनमूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई अंगिकार गरिएता पनि संरक्षणमुखी सोचयुक्त नियमन छ । जसको कारणले सरकारी वनको त परै जाओस नीजि क्षेत्रले वन पैदावार उत्पादन गर्छु भन्दा पनि सयौ प्रकारको झंझट भिराएर यस क्षेत्रमा नलाग्न दुरुत्साहित गरेको छ । यदी कसैले गरिहालेमा प्रकृया पुर्याउदा पुर्याउदै वन पैदावार यती महंगो हुन्छ की सात समुन्द्रपार गरेर ल्याएको काठ सस्तो पर्न जान्छ । यसले आयातीत काठको बजार सिर्जना गरेको छ ।

यसै गरि अर्को समस्या भनेको भैरहेको काष्ठ जन्य पैदावारको उच्चतम उपयोगको अभाव पनि रहेको छ । वन नियमावलीले परिभाषा गरेको दाउरा, दुई फिट भन्दा कम लम्बाई र डेढ फिट भन्दा कम गोलाईका काठहरु, लाई प्रविधिको माध्यमद्धारा जोडेर काठका सामाग्रीहरु बनाउन सकिन्छ । यस्ता सामाग्रीहरु सग्ला काठ प्रयोग गरेर बनाईएका सामान जत्तिकै  मजबुत र निकै सस्ता पर्दछन् ।  तर नेपालको नितीनियमले ति काठका टुक्राहरु वा दाउरा जोडेर व्यावसायिक हिसाबले उत्पादन गर्नमा कठिनाई उत्पन्न गरेको छ । हामीले प्रयोग गर्ने फर्निचरहरुमा यस्ता साना टुक्राहरु कुनै प्रशोधन विना नै प्रयोग गर्न सकिन्छ । अझ जोईन्ट प्रविधिको मदतबाट यस्ता टुक्राहरु प्रयोग गरी खापा, चौकस जस्ता निर्माण सामाग्रीहरु पनि बनाउन सकिन्छ । तर दाउरा प्रयोग गरी काष्ठ सामाग्री उत्पादन गरिएमा कुनै पनि व्यवसायीले खरिद गरेको काठको परिणाम भन्दा विक्रि गरेको काठको परिमाण वढी हुन जान्छ । फलस्वरुप, गैह्कानुनी काठको ओसारपसारमा सजाय भोग्न पर्ने हुन्छ । यसका अलावा स्वीकृत वन कार्ययोजना अनुसार वन व्यवस्थापनको कार्यहरु गर्दा रुख ९३० सेन्टीमिटर व्यास भन्दा माथिको बिरुवा काट्न परे अर्को लामो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ, जसले रुख कटानलाई अझ महंगो बनाएको छ । संरक्षणको नाममा थुपारिने झन्झटले वन पैदावार उधोग¸ उपभोक्ता र समग्र देशको व्यापार सन्तुलनलाई नै नोक्सान गरिरहेको छ ।

सुधारको कसरी ?

पहिलो त सोचमा नै सुधार आवश्यक छ । पाकेको फल नटिपे पनि कुहिएर झर्छ । संरक्षणको नाममा तराइको वनमा काठ काटीएन । तर अहिले काठ पनि छैन¸ आम्दानी पनि भएन¸ तस्करी गरेर बेच्दा उपभोक्ताले नि सस्तोमा प्रयोग गर्न पाएन्न । यस नीतिले हानी भन्दा थप केही होला भन्ने लाग्दैन । तसर्थ संरक्षण भन्दा पनि वनलाई जुन हिसाबले प्रयोग गर्दा अधिकतम लाभ मिल्छ त्यही तरिका वाट व्यवस्थापन गर्ने नीति कानुन र रणनीति चाहिन्छ । यो नै हरियो वन नेपालको घनको नयाँ परिभाषा वन्न पर्छ ।

दोस्रो भनेको वनको उपयोगको आधारमा वर्गीकरण र त्यससंगै सामुदायिक वनको किसिम तोक्ने हो । शहरमा वनलाई पार्कको रुपमा होस वा दर्गम पहाडी क्षेत्रमा कार्वन भण्डारको स्रोत¸ वनलाई उत्पादनका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । समुदाय होस वा सरकारी जुन वर्गीकरणमा पर्छ वनलाई त्यही अनुरुप व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । जस्तै जैविक विविधताले महत्वपूर्ण वनको संरक्षण हुनुपर्ला भने काठको उच्च उत्पादन हुने वनलाई काठ केन्द्रीत व्यवस्थापन । त्यो हुदा सरकारी सामुदायिक र नीजी वन उत्पादनको आधारमा नियमतीत हुने भई उत्तरदायित्व¸ लगानी र सहभागीताको लागी समान मैदान प्राप्न हुनेछ । हालको जस्तो सरकारीले उत्पादन नै नदिने¸ सामुदायीक भए घास दाउरामा सिमित हुने र नीजी भए प्रकृया पुर्याउदा जुनी जाने अवस्थाको अन्तय हुन्छ ।

तेस्रो भनेको लगानीको सुनिश्चीतता र लाभको वितरण हो । घास दाउराको लागी व्यवस्थापन गर्दै आएको सामुदायिक वन अव उपभोक्ताले वर्गीकृत लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्छ । जस्तै जलाधार संरक्षणको लागी वन छ भने स्थानियले संरक्षण गरिदिने अनि जल लगायतको सेवा लिनेले शुल्क तिर्ने हो । यसरी नै काठको उत्पादन गर्नेले ५ वा १० वर्षको लागी करार गरेर कुनै झन्झट वेगर काठ उत्पादन गर्ने अनी लगानी अनुपालमा काठ विक्रीवाट प्राप्त आम्दानीको अंश लिने हो । वर्षेनी गरिने वन पैदावार टेण्डरले  झन्झट र लागत वढाएको छ । प्रयोजन सहित शर्त खोलेर करार गर्ने हो भने हाल जस्तो काठको लागी मात्र वन भन्ने भन्दा पनि सेवाहरुको लागी वन हुन्छ । यसले समुदाय होस वा नीजि वा सरकारी सबैलाई उद्देश्यमूलक ढंगवाट वन व्यवस्थापन गर्न र त्यसको लाभ लिन वाटो खुल्ने छ । 

चौथो भनेको बन ब्यबस्थापनलाइ नै  उधोगको रुपमा आधुनीकिकरण गर्ने हो । वर्तमान कटान अभ्यास मुख्यतः परम्परागत अर्थात वन्चरो र हातेआरामा निर्भर छ । प्रयोगमा आएका यान्त्रिक आराहरु पनि उच्च क्षमताका छैनन् । एकातिर श्रमिकको अभाव छ भने अर्कोतिर बढी मात्रामा रुख कटान गर्नु पर्ने कारणले परम्परागत कटान प्रणालीले लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव वनेको देखिन्छ । हाते औजारको प्रयोगले खडा रुख कटान गर्दा अग्लो ठूटा रहन गई काठ खेर जाने अवस्था पनि उत्तिकै रहेको छ । यसैले कटान मुछानमा संलग्न श्रमिकहरुको प्रभावकारिता बढाउन मेशिनको प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । तर वन उपभोक्ता समुहहरुले ससाना वन क्षेत्रहरु व्यवस्थापन गरिरहेका हुनाले हरेक समुहले यस्ता मेशिनहरुको खरिद गरी प्रयोग गर्दा महंगो पर्न जान्छ । त्यसैले नीजि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरी आधुनिक रुख कटान मेशिनको प्रयोग गरी वन व्यवस्थापन योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गरी वन पैदावारको आपूर्ति बढाउन सकिन्छ ।

पाचौ, वन पैदावारजन्य उत्पादनको विशिष्टकरण हो । वन पैदावारलाई घास दाउरा र काठको सोचमा मात्र सिमित गरिनु हुन्न । हरेक वसत्को  प्रयोग हुने गरी विकाश गरिनु पर्दछ । जस्तै टुक्रा काठको प्रयोग होला वा जरा पात आदिको अन्य उधोगमा उपयोग । उत्पादन श्रृङखलाको अध्ययन र त्यसलाई नीजि क्षेत्रको सहयोगमा उधोगमा रुपान्तरण गर्दै लानु पर्दछ ।    

अन्तयमा¸

वर्तमान नितीनियमको परिधि भित्र चाहि नीजि क्षेत्र आकर्षित हुन असम्भव प्राय नै छ । हालको व्यवस्था अनुसार बन पैदावारको कटान मुछान कार्य गर्न वर्षेनी स्वीकृति लिनु पर्ने र बोलपत्र आव्हान गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा नियमित रुपमा काम पाउने ठूलो अनिश्चितता हुने हुदा कुनै पनि लगानीकर्ता ठूलो रकम लगानी गरेर जोखिम मोल्न चाहदैनन् । तर, वन व्यवस्थापनको योजनाहरु साधारणतया ५ देखि १० वर्षका हुन्छन् । ति योजनाहरुमा हरेक वर्ष कति रुख र कुन प्लटमा काट्ने भनेर एकिन गरिएको हुन्छ । कार्ययोजना अवधिभर वा कम्तिमा ५ वर्षको लागि वोलकवोल गरेर कुनै कम्पनीलाई रुख कटान गर्न दिने व्यवस्था गरिएमा नीजि क्षेत्रहरु आकर्षित हुन सक्दछन् । यसो हुदा, सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उन्नत मेशिनको प्रयोग र तालिम प्राप्त कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्दछन । जसले गर्दा उत्पादन क्षमता पनि बढ्न जान्छ । यो व्यवस्थामा पनि वन कार्ययोजनाहरु उपभोक्ता समुहले नै बनाउछन् । तोकिएको कम्पनीले गर्ने कटान मुछानका कार्यहरुलाई सम्वन्धित उपभोक्ता समुह र डिभिजन वन कार्यालयले अनुगमन गर्नेछन् ।

एकातिर हामी वन क्षेत्रलाइै समृद्धिको आधारको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौ भने अर्कोतिर वन व्यवस्थापन कार्ययोजनालाई वनको चौघेरामा मात्र सिमित गरेका छौ । वन व्यवस्थापन जवसम्म बजारसम्म जोडिदैन तवसम्म वन पैदावारको आयातको आकडा बढिरहने निश्चित प्राय छ । बजारले जहिले पनि चुस्त प्रशासनिक प्रक्रिया र लगानिको सुनिश्चितता खोज्दछ, जसका लागि विद्यमान कार्यबिधिरुको सुधार जरुरी छ । अझ, काठको मूख्य आपूर्तिकर्ता निजी वनको आफ्नै समस्या छ । यसकारण, वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रका भूमिका काठ व्यापारीको मात्र नभै वन सम्वद्र्धन क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा नै खाजिनु पर्दछ ।

चाहे जुनसुकै वन क्षेत्र होस संरक्षणको नाममा उत्पादनलाई नजरअन्दाज गर्ने र वन क्षेत्रलाई त्यतिकै सड्न दिने प्रवृतीले समृद्धी आउदैन । सामुदायीक वन वा यस्तै कार्यक्रमको नाममा रमाएर उत्पादनलाई विर्सने भन्दा वनजन्य सेवामा प्रभावकारीता नै वन प्रशसानको कार्य सफलताको सूचक वन्न पर्छ । सामुदायीक वनको सामाजिक पूजी नीजी क्षेत्रको लगानी र सरकारको प्राविधिक योजना सहितको नियमनवाट नै वातावरण¸ वन पैदावारको उत्पादन¸ वनजन्य विशिष्ठ सेवाहरुको सहज आपूर्ती र देशमा उद्धमशिलताको विकाश हुनेछ । के यो वढ्दो वन क्षेत्रको तथ्याङ्क हेरेर महंगोमा विदेशी काठ किन्नु पर्ने अवस्थावाट समृद्धि तर्फको पाइला होईन र?